काठमाडौं, वैशाख २८ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच सत्ता समीकरणमा देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न भएको नौबुँदे सहमतिको वैधानिकता विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

दुई दलबीचको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसमेतको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेपछि अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतका पाँच अधिवक्ता सो सहमति संविधानको प्रावधान विपरीत भन्दै सोमवार अदालत पुगेका हुन् ।

सत्तारुढ दुई दलबीच २३ वैशाखमा भएको नौ बुँदे सम्झौताको दफा ३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म पुरा गर्न संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ । निवेदकले सो सहमतिलाई संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

सो सम्झौताको दफा तीनसहितका अधिकांश दफा कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाइ बदरसमेत गर्न निवेदकले माग गरेका छन् । –राजधानी दैनिकबाट