काठमाडौं, वैशाख २९ । कम्युनिस्ट सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र न्यायालयलाई कुन्ठित गर्न उद्दत बनेको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबार गरेको छलफलमा सहभागी मानवअधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरुले सरकारको रवैयाविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानकै प्रस्तावनाविपरीतको ‘कालो कानुन’ ल्याउन खोजेको भन्दै उनीहरुले स्वनियमबाट बाँध्नुपर्ने विषयलाई कालो कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए ।

सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नलिए प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरुलेसमेत राजीनामा दिएर आन्दोलनमा आउनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्ले, नागरिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल, नयाँपत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटालगायतले पञ्चायतकालमासमेत यस्तो नभएको भन्दै नियमनकारी निकाय सरकार नभइ पत्रकारहरु नै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दन्ड–सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताइन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले सबै मिलेर संविधानविपरीतका विधेयकहरुविरुद्ध लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।