वीरगन्ज, वैशाख ३० । बालबालिकाले अपराध गरेको ठहरिएमा पनि उनीहरूलाई अपराधी वा खराव मान्छेका रुपमा नहेरीकन सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्ने राय कानुन व्यवसायीको छ ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले बालबालिकाका मुद्दाहरू हेर्दा धेरै जसोमा बालबालिकालाई जति दोषी ठानिन्छ त्योभन्दा बढी दोष सामाजिक परिवेश, घटनाक्रम र मूल्य मान्यताको हुने गरेको उनीको कथन छ ।

अपराध गरेको ठहरिए पनि अथवा पुर्पक्षको अवस्थामा भए पनि बालबालिकालाई जेलमा राख्नुको सट्टा बालसुधारगृहमा राख्नुपर्ने र हिरासतमा रहेको बालबालिकालाई कहीँ पनि लैजादा वा ल्याउँदा हत्कडीको प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने मान्यता रहे पनि सो मान्यतालाई अनुसन्धान गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले भने – “न्यायिक निकायबाट बाल अपराधको क्षेत्रमा आपराधिक दायित्वको निर्धारण गर्दा सबै अदालतले एकैखालको तरिका अवलम्बन गर्ने गरेको पाइएको छैन ।

बाल अधिकारका पक्षमा न्यायिक निकायबाट राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि बाल सुधारगृह र बालमैत्री बाल इजलासको अभावका कारण बाल न्यायप्रणालीलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनले बताए ।

कसैले गम्भीर मुद्दामा पनि अभियुक्तलाई न्यूनतम सजाय गरेको पाइन्छ भने कसैले सामान्य मुद्दामा पनि हदैसम्मको सजाय गरेको पाइन्छ, अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले भने – “बालबालिकालाई त्रास देखाएर बयान गराउने, मुद्दालाई अनावश्यक रुपले लम्ब्याउँदै जाने, सरकारी पक्षबाट विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने कार्य गर्ने गरिएको र कुनै पनि जिल्लामा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको तथ्याङ्क नराख्नु बाल न्याय क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।”

सरकारले ०५६ सालमा नेपाल अधिराज्यको सबै जिल्लाका जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रहेको बाल इजलासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे बमोजिम अदालतको भौतिक एवम मानवीय पूर्वाधारको व्यवस्थातर्फ कुनै कारबाही हालसम्म चालिएको देखिएको छैन ।

बाल इजलास सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था एवम् कार्यविधिको अभावमा न्यायाधीशहरूले न्यायिक कला एवम् सजगताबाट नै निर्णय गर्नु परिरहेको छ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर सेढार्इंले भने– “कुनै बालकलाई कैदमा राखेर सजाय गर्नुको सट्टा उसको अपराध सुहाउ“दो सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गराउने कार्यमा संलग्न गराउ“दा न्यायको लक्ष्य पूरा हुन सक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

बालबालिकाको कल्याणतर्फ उन्मुख भई न्यूनतम सजाय दिने, सर्तयुक्त सजाय दिने वा सजाय निलम्बित गर्ने, बाल कसुरको अभिलेख गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवको छ । रासस