काठमाडौं, वैशाख ३० । उद्योगी–व्यवसायीहरुले जिल्ला–जिल्लामा रहेका राजनीतिक संयन्त्रहरु खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नयाँ बजेटको विषयमा विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरुले राजनीतिक संयन्त्रका कारण कुनैपनि काम हुन नसकेको भन्दै प्रशासनिक आधारमा निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

सो अवसरमा व्यवसायीहरुले आगामी बजेटमा उर्जा, निर्यात्, पर्यटन, खानीजन्य उद्योग, आधुनिक कृषि र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै सम्भव भएसम्म सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।