काठमाडौं, असार २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार राजधानीमा हालको बढ्दो तरलता समस्या समाधान गर्नेसहित बजेटका लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने आधारसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात सबै वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसअघि, वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेको थियो ।

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमासमेत कमी आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरकारुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यस्तै, पुर्नकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपको सुरक्षण २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍याएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर दर घटाएको छ । हाल ५ प्रतिशत रहेको ‘स्प्रेड’ दरलाई ४.५ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकले एक महिनासम्मका लागि एकमुस्ट सुन किन्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरुका लागि वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण आवश्यकतानुसार उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुस्ट आयात गरी बिक्री–वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सुनचाँदी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिइ विदेशी, गैरआवासीय नेपाली, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वदेशमै  परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरेमा ‘डिम्मड एक्सपोर्ट’सरह मानी त्यसका लागि थप सुन उपलब्ध गराउने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको न्यूनतम् २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम् १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम् १५ प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिँदै आएका ‘ओभरड्राफ्ट’ व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख कायम गरिएको छ ।

बैंकिङ सेवाको पहुँच बढाउन महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न खुला गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितोमा कर्जाप्रवाह गर्ने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतबाट घटाइ २५ प्रतिशतसम्ममात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल सेयर धितोका लागि छु्याइएको रकम सीमाको अन्यन्त न्यून प्रयोग भएको देखिएकाले घटाइएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

तेस्रो मुलुकबाट ४० हजार अमेरिकी डलरभन्दामाथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्यरुपले प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यसैगरी, भारतबाट भारु ५ करोडभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा प्रतितपत्रमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एटीएम मेसिन वा पस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभइ खातावालाको रकम काटिएको खन्डमा निश्चित समयभित्र सम्बन्धित खातावालाको खातामा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा उक्त रकमकोसमेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।