काठमाडौं, जेठ २८ । सर्वोच्च अदालतले निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेका केही जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति भनी हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रेसित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नाम उल्लेख नगरेपनि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै अभिव्यक्त गरेका केही अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गरी सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कमजोर पार्ने गरी भ्रामक एवं लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिकूल कुरा नबोल्न चेतावनी दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सचेत गराएको हो ।

कांग्रेस सभापति देउवाले जेठ २५ गते पार्टीनिकट वकिलहरुसँग अदालतमा ११ न्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । नाम नलिई तर देउवाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लक्षित विज्ञप्तिमा अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका आधारमा गरिने अदालतको आन्तरिक विषय भएकाले यसबारे जथाभावी नबोल्न सचेत गराइएको हो ।

लामो समयदेखि अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसकेको र थोरै न्यायाधीशले धेरै मुद्दाको छिनोफानो गरिरहनुपरेको अदालतको वस्तुस्थितिबारे दलका नेता जानकार रहेको सर्वोच्चको जिकीर छ ।

सर्वोच्च अदालतमा करिब २२ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा १० हजार बढी त दुई वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले यस वस्तुस्थितिप्रति राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तित्वहरु स्वाभाविक र समुचितरुपमा जानकार र सुसूचित हुनुहुन्छ भन्ने जनाएको छ ।

कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउन रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सहयोग गर्न तथा भ्रामक, अवास्तविक तथा स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति एवं प्रचार प्रसार नगर्न सर्वोच्चले सबैमा अपील पनि गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा स्थापित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु कसैको पनि हितमा नहुने चेतावनी पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।