काठमाडौं, असार ७ । व्यवस्थापिका–संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले कर्मचारीको सरुवा, काज र स्थानीय निकायको पदपूर्ति गर्नुको कारण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीलाई मंगलबार बैठकमा बोलाएर समितिले कर्मचारी सरुवा र काजको विषयमा जानकारी मागेको हो ।

बैठकमा अधिकांश सांसदले निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा जथाभावी सरुवा गरेको भन्दै मन्त्रीहरुको आलोचना गरेका थिए ।

सरुवा गर्दा रकमको चलखेल भएको, पार्टीलाई पैसा मागेको जस्तो आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।

मन्त्रीहरुले भने सरुवा, बढुवा गर्दा पैसाको कारोबार नभएको भन्दै ऐन–नियमअनुसार नै सरुवा र काजको व्यवस्था गरिएको जवाफ दिएका थिए ।

गृहमन्त्री बस्नेतले तीन महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने व्यवस्था कर्मचारीको हितमा हुने भन्दै मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सरकार ऐन–नियममा सुधार गर्न तयार रहेको भन्दै प्रशासन यन्त्रलाई प्रविधियुक्त बनाउने आश्वासन उनको थियो ।