सन्जीव बगाले-
काठमाडौं, असार १२ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखी तेश्रो दिन पनि संसद अवरुद्ध गरेको छ ।

भूकम्प पीडितको राहत र पुनर्स्थापनाबारे जानकारी मागेको कांग्रेसले २ लाख दिने प्रतिबद्धता नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्नसमेत दिएन । सरकारले भने कांग्रेसको यो अडानलाई लोकतान्त्रिक पद्धति विपरित भनेको छ ।

पटक पटक सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिन आग्रह गर्दासमेत नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन । प्रमुख प्रतीपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण तीन पटकसम्म बसेको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो । अन्य धेरै मागहरु उठाएको भए पनि कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो सरोकार भूकम्प पीडितहरुलाई एकैचोटी २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्ने नै हो ।

यो बीचमा सरकारले सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभन्दा पनि सरकार एकलौटी रुपमा चल्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । विगतमा ४ किस्तामा गरेर २ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको भए पनि समय धेरै घर्कीसकेकाले अहिले एकैचोटी दिनुपर्ने माग राखेको कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीको भनाई छ ।

सरकारले भने प्रधानमन्त्रीलाई समेत संसदमा बोल्न नदिएर कांग्रेसले लोकतन्त्रविरोधी काम गरेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको सरकारको गुनासो छ । सुरुमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने माग राख्ने अनि बोल्न खोज्दा हामीले भनेको बोल्नुपर्छ भन्नु जायज नभएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको तर्क छ ।

संसद कुनै गोष्ठी र अन्तरक्रिया गर्ने ठाउँ नभएकोले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा विपक्षीलाई जानकारी हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद बिमलेन्द्र निधीको दावी छ । आफुहरुले प्रधानमन्त्रीको उखान टुक्का र भाषणभन्दा पनि प्रतिबद्धता खोजेको उनको भनाई छ ।

बैठकपछि सन्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले भने प्रधानमन्त्रीले सोमबार १ बजेसम्म सहमति हुने भन्नुभएकोले संसद सुचारु हुने आशा व्यक्त गरिन् ।

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्ना आफ्ना अडानमा रहिरहने हो भने संसद अवरोधको यो श्रृङ्खला अझै लम्बिने निश्चित छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्