संविधानजारी गर्दा जनताका रायसुझावलाई नहेरिएको जनगुनासो व्याप्त हुदै गरेका बेला नेकपा मालेका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले शीर्ष नेताहरुले जनताका सुझावलाई हेर्दै नहेरेको बताएका छन् । जनताको राय विपरित मुलकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको उनको दावी छ । प्रस्तुत छ – संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा सांसद चौधरीसंग गरिएको छोटो कुराकानी ।

– संघीयता सहितको संविधान जारी गरिएको छ , कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु नेपालमा संघीयता फाप्दैन भन्छन् नि ?

संघीयता फाप्दैन भन्ने चाहि होईन,  सीमांकनमा ध्यान दिन सकिएन भने संघीयताले मुलुकलाई असर गर्न सक्छ ।संघीयताका बारेमा हुनु पर्ने गम्भीर वहस भने नेपाली राजनीतिमा नभएको पक्का हो ।

-सीमांकन कसरी गर्नु पर्ने हो त ?

विभेदमा परेएका सम्पूर्ण समुदायलाई समानता दिने गरि सीमांकन गरिनु गर्छ । संविधानमा समानता र अवसर समान ढंगबाट व्यवस्था गर्दै  हिमाल ,पहाड र तराई जोडिने गरि सीमांकन भयो भने देश सधैभरिका लागि अक्षुण रहन सक्छ ।

-त्यसो हो भने अहिलेको सीमांकनले देश एक नरहन पनि सक्ने सम्भावना देख्नु हुन्छ ?

पक्कै पनि । मधेशको भिन्नै राज्य । पहाडको भिन्नै र हिमालको भिन्नै राज्य । यस्तो हुदा त देश कमजोर हुन्छ नै । यो सानो देशलाई बलियो बनाउने हो भने त सबै क्षेत्रका सबै साधन स्रोत समेटिने गरि प्रदेश निर्माण गर्नु पर्यो नि त ।

-नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई संघीयता आवश्यक नै थियो ?

छिमेकी मुलु भारतको विहार र उत्तर प्रदेशलाई हेरौ । विहारको जनसंख्या बाह्र करोड छ  । उत्तर प्रदेशमा अठार करोड भन्दा माथिको जनसंख्या छ । हाम्रो मुलुको कुल जनसंख्या अझै तीन करोड पुगेको छैन । यसैबाट पनि हामी बुझन् सक्छौ नेपाललाई संघीयता आवश्यक छ , छैन भन्ने कुरा । यहाँ विभेद हटाउन मात्र सकियो भने संघीयता जनताले खोज्दैनन् । सदियौ देखिको विभेद नहटाई संघीयताले केही गर्नेवाला छैन् ।

-संघीयताको माग जनताले नै गरेका थिए नि ?

नेपाली जनता त निमुखा नै त छन् । जनताले के माग गरे र । जनताका नाममा नेताले माग गरे । मधेसबाटै यो विषय उठेको हो । दुईसय पचास वर्ष देखि विभेदमा परेका मधेसी जनताको पीडालाई मधेसी नेताले समाउन खोजेका मात्र हुन । मधेसमा समान अधिकार चाहिएको छ । अधिकार र अवसर नदिने हो भने त संघीयताले पनि के गर्ने हो र । टाठाबाठा केही नेताहरु मुख्यमन्त्री बन्लान यत्ति हो ।

-धर्मनिरपेक्षताको मुद्धा पनि चर्को गरिआएको छ , जनताको सुझाव विपरित धर्मनिरपेक्षता लादियो भनिन्छ नि ?

सांसदहरुले संविधानको मस्यौदा जिल्ला जिल्लामा लिएर गएर जनताको सुझाव ल्याए । सबै भन्दा चर्चा र चासोको विषय पनि यही थियो । बहुसंख्यक जनताले धर्मनिरपेक्षताका बारेमा विरोध नै गरेका थिए । तर जनताको सुझावलाई हेर्ने काम भएन ।

-त्यसो हो भने , धर्मनिरपेक्षता जनताको भावना विपरित ल्याईएको हो त ?

म पनि रायसुझाव संकलनका लागि आफ्नो जिल्लामा गएको थिए । जनताको एउटै कुरा के थियो भने , हिन्दूधर्म सापेक्ष हुदा कुनै धर्मसमुदायलाई असर गरेको छैन । सबै मिलेर आआफ्नो धर्म मानेका छौ । धर्म निरपेक्ष बनाउदा वहुसंख्यक हिन्दूहरुको अपमान पनि हुन्छ भन्ने कुराहरु व्यापक आए थिए । अझ अचम्म त मुस्लिमहरुले समेत धर्म निरपेक्षताको चर्को विरोध गरेको मैले भेटे थिए ।
यो विषयलाई शीर्ष नेताहरुले पेलेर लगे । जनताको सुझावलाई वास्ता गरिएन । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खिल्लि उडाएको मैले पनि अनुभव गरेको छु ।

-के त्यसो भने मुलुक अफ्ठयारो अवस्थामा छ ?

मुलुकलाई अफ्ठयारो अवस्थामा पुर्याईयो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा धेरै चिन्तनमनन् गर्नु पर्ने थियो । यस्ता विषयलाई हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु गलत हो । अझै पनि सचेत नहुने हो भने यसले ठूलोक्षती पुर्याउन सक्छ ।