काठमाडौं, असार १६ । व्यवस्थापिका–संसदमा न्याय प्रशासन विधेयकमाथि विहीबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्नि खरेलले प्रस्तुत् गरेको ‘न्याय प्रशासन विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई संसदले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवालले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

विधेयकमा एकल इजलासबाट मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसलाई समायानुकूल बनाउन पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।

सांसदहरु जनकराज जोशी, राधेश्याम अधिकारीलगायतले उच्च अदालतको हालको संरचना जस्ताको तस्तै रहँदा मुलुकले खर्च थेग्न नसक्नेतर्फ सचेत गराए ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री खरेलले स्वच्छ र पारदर्शी न्यायालयको आवश्यक्ताप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

उनले  प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहेपनि त्यस मातहतमा विभिन्न स्थानमा इजलास रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
फाइल फोटो