विश्लेषणः माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि अब के ? (भिडियो) « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२३ श्रावण २०७९, सोमबार | Mon Aug 8 2022


विश्लेषणः माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि अब के ? (भिडियो)


0
Shares

                                                    फाइल फोटो

काठमाडौं, असार २८ । सत्ता समीकरणमा अचानक आएको फेरबदलसँगै मुलुकमा अन्योल त बढेकै छ, नयाँखाले चुनौती पनि देखापरेका छन् ।

९ महिनाअघि गठित केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रको बहिर्गमनसँगै अल्पमतमा परेको छ र राजनीतिकरुपमा कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको छ ।

पदबाट राजीनामा, संसदमा विश्वासको मत वा अविश्वास प्रस्तावको सामना, जुन उपाय अवलम्बन गरेपनि ओली सरकारका लागि सत्तायात्रा अब केही दिन वर या परमात्र हो, त्यसको तात्विक अन्तर हुने छैन ।

तर, वर्तमान सरकारलाई प्रतिस्थापित गर्ने राजनीतिक समीकरण र नयाँ सरकारको बाटो भने फेरि पनि सहज नभएको वस्तुगत् अवस्थाले देखाएको छ ।

सहमतिको कुरा गरिएपनि नयाँ सरकार पनि बहुमतीय नै बन्ने र त्यो अल्पकालनी अवधिका लागि हुने राजनीतिक दृश्यले देखाइरहेको छ ।

त्यसले मुलुकका प्रमुख एजेन्डाहरु सम्बोधन हुनेभन्दा झन् गिजल्टिने र मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्दै परिवर्तनका उपलब्धि नै नासिने खतरा बढाउने छ ।

अहिले मुलुकको प्रमुख एजेन्डा संविधानको सहज कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि नै हो ।

संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भनेको विद्यमान असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गरी यसको स्वीकार्यता बढाएर धमाधम निर्वाचनको शृंखला अघि बढाउनु हो ।

त्यसका निम्ति मधेसी दल र अन्य असन्तुष्टको आवाज सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो काम सरकारले नभइ संसदको दुई तिहाइ बहुमतमा संविधान संशोधन गरेरमात्र सम्भव हुने भएकोले त्यसको निम्ति राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि सरकारले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यसको भविष्य पनि सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलमा परेको छ ।

संविधानबमोजिम एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कानुन र संरचना निर्माणका कार्य पनि फेरि राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुनेछन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारण थप अन्योलमा पर्नुका साथै अन्ततः २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संसदको निर्वाचन हुन नसकेर मुलुक डरलाग्दो संवैधानिक संकटमा फस्ने खतरा पनि छ ।

बजेट पारित हुने पूर्वसन्ध्यामा देखापरेको यो अन्योलले बजेटमा प्रक्षेपण गरिएका नयाँ कार्यक्रममात्र नभइ भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा पनि अर्को बखेडा उत्पन्न हुने सम्भावना छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहज नहुने त छँदैछ, सुसुप्त भएको मधेस आन्दोलन ब्युँतिने र राजनीतिकमात्र नभइ नयाँखालको आर्थिक संकट थपिने संकेत पनि देखिइसकेको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।