काठमाडौं, साउन ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालको राजनीतिमा सत्ता खेलको विषय फेरि चर्चामा छ ।

सत्ताको घनचक्करले राजनीतिक दलहरु तीव्र विभाजित भइरहेकाबेला विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले ओली सरकारको अडान र उनीविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावबारे बेग्ला–बेग्लै तर्क गरेका छन् ।

लामो समयदेखिको गतिरोधबाट गुज्रिएको मुलुकको राजनीति फेरि एकपटक सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको जुँगाको लडाइँमा रुमलिएको छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हात झिकेपछि यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका छन् ।

प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा कमाएको साखलाई जोगाउन तत्काल राजीनामा गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।

त्यसो त राजनीतिवृत्तमा ‘नयाँ सरकार गठन नै गर्न मिल्दैन, संसद विघटन हुन्छ’जस्ता विभिन्नखाले हल्ला पनि चल्ने गरेका छन् ।

तर, सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा न संसद विघटन, न त नयाँ सरकार गठनमा अवरोध, केही पनि नहुने नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खातीको दाबी छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्