सरोज अधिकारी/राममान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, साउन ५ । व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच विवाद देखिएको छ ।

विवादकाबीच सभामुख ओनसरी घर्तीले विहीबार (भोलि) संसदमा यसबारे छलफल हुने सूचना जारी गरेपनि नेकपा एमालेले आर्थित विधेयकहरुको टुंगो नलाग्दासम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ भने नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दल आर्थित विधेयकको अब औचित्य नै समाप्त भइसकेको बुझाइमा छन् ।

संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल कसरी सुरु हुन्छ भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन ।

दलहरुबीच सहमतिका लागि अधिकतम् पहल भएपनि अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलहरु संसदको यसअघिको कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयकहरुकोबारेमा टुंगो नलाग्दासम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने अडानमा छन् ।

तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका दलहरु सीधै अविश्वास प्रस्तानवमाथि छलफल गरेर त्यसको टुंगो विहीबार नै लगाउनुपर्नेमा छन् ।

संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहीवारका लागि छलफलको समय तोकिसकेकी छन् । तर, एमालेले त्यो प्रस्ताव अघि बढाए संसद नै अवरोध गर्ने संकेत दिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल आर्थिक विधेयकको टुंगो नलागी नयाँ कार्यसूचीमा छलफल नै हुन नसक्ने र जबर्जस्ती त्यसलाई अघि बढाइए अप्रिय अवस्था आउने बताउँछन् ।

तर, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ भने आर्थिक विधेयकको औचित्य नै समाप्त भइसकेको भन्दै अब नयाँ सरकारलेमात्र यस्तो विधेयक ल्याउने बताउँछन् ।

उनी सरकार अल्पमतमा परेकाले उसले यस्तो विधेयक टेबल गर्ने हैसियत नै नराख्ने भन्दै केही समय भने पनि अलमल्याएर सत्ता लम्ब्याउन खोजिएको आरोप लगाउँछन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।