फाइल फोटो

काठमाडौं, साउन २५ । निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

‘स्थानीय निकायका संख्या, नामांकन, सीमांकन नटुंग्याइ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन मुखले बोलेर हुने होइन, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, २४ क्यारेट सुनजस्तै निर्वाचन स्वच्छ, निस्पक्ष, धाँधलीरहितरुपमा गर्नुपर्छ’–आयोगद्वारा संविधान कार्यान्वयन गर्नेक्रममा बनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामाथि मंगलबार राजधानीमा भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने ।

उनले ‘स्थानीय निकायको संख्या, नामांकन र सीमांकन भएपछिमात्र आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्य (मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा) गर्नसक्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नसक्छ’–भने ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले तिथिमिति घोषणा गरेको थिएन ।

अर्कातर्फ सोही सरकारले भदौभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो ।

डा. यादवले भने–‘हतार–हतारमा आयोगको प्रतिवेदन ल्याइ यसको दोषजति निर्वाचन आयोगको टाउकोमाथि थोपर्ने काम नहोस्, हतार नगर्नुहोला, समय छ, सुझबुझ ढंगले काम गरौं ।’

आयोगको काम र कर्तव्य नै स्वच्छ, निस्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको बताउँदै उनले ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले पूरा गरिदिएमा जुनसुकै निर्वाचन गर्न आयोग तयार छ’–भने ।

आयोगले नयाँ संविधानअनुसार आयोग ऐन, मतदाता ऐन, मतदाता शिक्षा ऐन, स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०४८ लगायत ६ ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी सरकारलाई पठाएको जानकारी उनले दिए ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ‘लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने माध्यम नै निर्वाचन हो’–भनिन् ।

आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संविधान कार्यान्वयन गर्नेक्रममा संविधानको भावनानुरुप आयोगसित सम्बन्धित ऐन तथा नियम परिमार्जनकार्य भइरहेको बताए ।

निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगमा प्रस्ताव
मस्यौदामा निर्वाचन मितिको तोक्ने अधिकार आयोगमा राखिएको छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ–‘संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भएबमोजिम विघटन भएकामाबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअघि आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकी सोको जानकारी सरकार र मन्त्रिपरिषदलाई दिनुपर्नेछ ।’

मस्यौदामा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्या, पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवारको बन्दसूची जस्ता प्रावधान छन् ।

यसैगरी, निर्वाचन अधिकृत र मतदाता अधिकृतको नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, नियुक्तिजस्ता विषय मस्यौदामा छन् ।

मस्यौदामा निर्वाचनको सूचना, उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र, उम्मेदवारको योग्यता, मतदान, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिकालगायत निर्वाचनसित सम्बन्धित प्रावधान पनि छन् । रासस