काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा भइरहेका ढिलाईप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पत्र पठाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउन नेपालले ढिलाइ गरेको भन्दै राष्ट्र संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमै शंका व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबरजस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूत (रापोर्टर)ले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत् नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको १० पेज लामो पत्रमा, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने विद्यमान प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव, दुबै आयोगले प्रगति गर्न नसकेको जानकारी तथा यस सम्बन्धी विधेयकको सम्भाव्य संशोधनबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’, उल्लेख छ ।

आयोगले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरे पनि एउटैको पनि समाधान निकाल्न नसकेको भन्दै, ‘आफ्नो काममा प्रगति गर्न नसकेकामा तथा स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेकामा दुबै आयोगको व्यापक आलोचना भएको छ ।’ पत्रमा उल्लेख छ ।

कानुन संशोधन गरेरै आममाफी ! ठीक हुन्न

सरकारले ऐन संशोधन गरेरै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशंका पनि राष्ट्रसंघले गरेको छ । ऐन संशोधन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतलेको आदेशअनुसार हुनुपर्नेमा उसले फेरि सचेत गराएको छ । 

आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गठन गरेको समितिमार्फत् हुने नियुक्ति स्वतन्त्रता र पारदर्शी हुनेमा नागरिक समाजको चासो रहेकोले ध्यान दिन सरकारलाई भनिएको छ ।

राष्ट्र संघ अगाडी भन्छ, ‘ऐन संशोधनसँगै पीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग उपयुक्त परामर्श गरिनुपर्छ ।’

नेपाल भ्रमणको स्वीकृति नदिएको आरोप

सत्य तथा न्यायसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष दूत तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकोबारे विशेष कार्य दलले नेपाल भ्रमण गर्न चाहेकामा नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएकामा राष्ट्र संघले गुनासो पनि गरेको छ ।

‘हामी तपाईँको निमन्त्रणाको प्रतीक्षामा छौं’ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई लेखिएको पत्रमा सरकारले यथाशीघ्र जवाफ फर्काउन अपेक्षा पनि गरेको छ । यसअघि पटक पटक लेखिएका पत्रहरुको जवाफ नआएको पनि धेरै ठाउँमा स्मरण गराइएको छ ।

जबर्जस्ती वा इच्छाविपरीत बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा अन्य अमानवीय वा सजाय, सत्यको प्रवद्र्धन, न्याय र परिपूरण  तथा महिला हिंसा विरुद्धका रापोर्टरहरुको संयुक्त वर्किङ्ग ग्रुपले जेनेभास्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर तीर्थराज वाग्ले मार्फत् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र पठाएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०१९ को मार्च २६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ब्लांकेट एम्नेस्टी अर्थात् आममाफी नदिने कुरा बताएको पनि पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन सरोकारवालाहरुसँगको व्यापक छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले नेपालको सर्बोच्च अदालतले सन् २०१५मा दिएको आदेशलाई पनि स्मरण गराएका छन् ।

आममाफीलाई दुरुत्साहन गर्दै गर्दै उनीहरुले यस्ता गतिविधिले गर्दा नेपालमा कतिपय मानिस कानुनभन्दा माथि जस्तो देखिएकाले यस्तो हुन नहुनेतर्फ सचेत पनि गराएका छन् ।

पत्र अप्रिल १२ को मितिमा पठाइएको छ ।