
फाइल फोटो
काठमाडौं, साउन ३१ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कडारुपमा प्रस्तुत् हुन र गैरकानुनी धन्दा गर्ने जो–कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सोमबार उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा, कृषि मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने–‘कालोबजारी मौलाएको, उपभोक्ता मारमा परेको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर ठगी गरेको भन्ने सूचना छ । उनीहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनोस् ।’
‘जनताले सहजरुपमा सेवा पाउनाको साटो दैनिक हैरानी खेप्नुपरेको र राज्य नै नभएको भन्ने जस्तो अवस्था आएको छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारीरुपमा अनुगमन गर्न र त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
उनले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यबृद्धि गर्ने व्यापारीलाई द्रुतटोलीमार्फत् कारबाही गर्न र विद्यमान संयन्त्रमार्फत् काम गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘जनतालाई सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, तसर्थ तपाइँहरु कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र महँगी गर्नेविरुद्ध र्यापिड एक्सन प्लान बनाएर कारबाही गर्नोस् । कानुनी दायरामा ल्याउनोस् ।’
प्रधानमन्त्रीले एकीकृत र केन्द्रीय नेतृत्वमार्फत् तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै भने–‘एकीकृत संयन्त्र चाहिन्छ भने यसबारे हामी छिट्टै निर्णय गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्रीले ‘बजारमा बेथिति ल्याउनेविरुद्ध कानुनी कारबाही हुन्छ’–भने ।
प्रधानमन्त्रीले भने–‘बेथिति निम्त्याउनेलाई त्रासको स्थिति पैदा होस्, जनतालाई राहतको अनुभूति होस् । परिणामुखी र नमुनायोग्य कामबाट सुरु गरौं, प्रणाली बसालौं, कार्यान्वयन गरौं । मिति नाघेका सामान जफत गरेर जलाऔं, जनतामा नयाँ सन्देश पैदा गरौं ।’
गृहमन्त्री निधिले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गृह प्रशासनले पूर्णक्षमताकासाथ काम गर्ने बताए ।
गैरकानुनी काम गर्ने, उपभोक्तालाई ठग्ने, दुःख दिने तथा बजारलाई अव्यवस्थित बनाउनेलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनैपनि ‘मोलाहिजा’ नराख्ने उनले बताए ।
आपूर्तिमन्त्री बोहोराले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई पूर्णक्षमताकासाथ परिचालन गरिएको र केही सकारात्मक परिणाम पनि आएको बताए ।
सो अवसरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्