काठमाडौं, भदौ ५ । सांसदहरुले यातायात क्षेत्रमा मौलाएको एकाधिकार अर्थात् सिण्डिकेट प्रणाली रोक्न माग गरेका छन् ।
संसद बैठकमा बौल्दै उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार मौलाउनुमा सरकार नै दोषी रहेको जिकीर गरे । उनीहरुले भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न वितरण गर्ने भनिएको रकम तत्काल दिन र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्दा संख्याभन्दा सेवालाई ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा आलोपालो प्रणालीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै यस क्षेत्रमा मौलाएको एकाधिकार नतोडेसम्म नागरिकले सहज सेवा नपाउने बताए ।
कांग्रेसकै दिलमान पाख्रिनले नाम छुटेका भूकम्पपीडितलाई पनि आवास निर्माण गर्न रकम दिने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्याका साथै भूगोललाई पनि ध्यान दिन सुझाव दिए ।
कांग्रेसकी भुटनीदेवी खवासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउन माग गरिन् ।
एमाले सांसद रामहरि सुवेदीले सरकार र यातायात व्यवसायी मिलेर जनतालाई दिइरहेको दुःख बन्द गर्न माग गर्दै भूकम्पपीडित जनताको आवास बनाउन तत्काल रकम वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमालेकै यज्ञराज सुनुवारले आलोपालो प्रणालीका नाममा एकाधिकार गर्न सरकार र यातायात व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको भन्दै नयाँ सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई पाँच लाख दिने कुरा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न गरे ।
अरु सांसदले पनि जनचासोका समसामयिक विषय बैठकमा उठाएका थिए ।
यसैगरी एमाले सांसदहरुले नेपालको संविधान संशोधनका विषयमा भारतमा छलफल गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संविधान संशोधन हुन्छ भनेर चिठी दिइनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनीहरुले सरकार कसको सेवा गर्दैछ भनेर प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्