काठमाडौं, चैत २९ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आदेश तथा नियम जारी गर्ने गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कानुन र अदालती अभ्यास विषयक छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतले सदैव निष्पक्ष र स्पस्ट ढंगले फैसला गर्दै आएको बताएका हुन् ।

छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मानवअधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउँदै आफूहरु त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको स्पस्ट पारे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलका सहभागीहरुले अदालती अभ्यासमा मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका र कानुन सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।