सरोज अधिकारी र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, चैत २७ । ‘जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू’ भन्ने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा सर्वोच्च अदालतमासमेत प्रश्न उठिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा परिपत्रका विषयमा जवाफ दिन बोलाइएका गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आक्रोशित हुँदै समितिले कानुन बनाउन नसकेकाले आफूहरुले नागरिकता दिएको जवाफ दिए ।

गृह मन्त्रालयले संविधान, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र जनताको दबाबलाई सम्बोधन गर्न परिपत्र गरेको दाबी गरेको छ ।

बल्ल–बल्ल ‘कोरम’ पुगेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एकमात्र कार्यसूची थियो, गृह मन्त्रालयको नागरिकता बाँड्ने परिपत्र ।

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकालाई राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा–हुँदै किन परिपत्र गरियो ? भनेर जवाफ दिन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाइएको थियो ।

गृहसचिव राईले सुरुमै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा छलफल गर्न नहुने भन्दै समितिको क्षेत्राधिकारमै प्रश्न उठाए ।

तर, सत्तारुढ र विपक्षका प्रायः सबै सांसदहरुले ‘कुन तत्वका कारण हतार–हतार समितिमा विचाराधीन विषयमा परिपत्र गरेर नागरिकता बाँडियो ?’ जवाफ दिनैपर्ने अडान लिए ।

परिपत्र गर्नुको कारण समितिलाई बताउँदा अदालतको अवहेलना नहुने भन्दै उनीहरुले जवाफ माग गरेका थिए ।

जवाफ दिन आनाकानी गरेका गृहसचिव राई समितिका सभापतिले भनेपछिमात्र तयार भए ।

उनले यहाँ उठेका विषयको जिम्मेवारी समिति स्वयंले लिनुपर्ने भन्दै नागरिकता दिन परिपत्र गरेर जनतालाई ठूलो न्याय दिएको राजनीतिक जवाफ दिए ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यसबारे व्यवस्था भएको भन्दै उनले संसदले कानुन बनाउन ढिला गरेकाले नागरिकता अभावमा पीडामा रहेका नागरिकलाई आफूहरुले न्याय गरेको तर्क गर्दै संसदको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषयमासमेत प्रश्न उठाए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत उपस्थित बैठकमा जवाफ दिनेक्रममा समितिमा निकै हावी देखिएका राईले पहुँचवालाहरु अदालत जाने र अदालतले नागरिकता दिन आदेश दिने गरेको भन्दै अदालतमाथिसमेत प्रश्न उठाए ।

न्यायको पहुँचमा नपुग्ने र गरिबहरुका लागि आफूहरुको परिपत्रले ठूलो न्याय दिएको उनको तर्क छ ।

समितिलाई बेवास्ता गर्दै परिपत्र गरेको भनेर सुरुमा आक्रोशित बनेका सांसदहरु गृहसचिवको प्रस्तुतिपछि मथ्थर भए ।

तर, सांसदहरुले संसदमा छलफल भइरहेको विषयमा परिपत्रकाभरमा निर्णय गर्ने प्रचलन गलत भएको दाबी गरे ।

सचिवपछि बोलेका गृहमन्त्री थापाले पनि जनताको चाहना नै सरकारको प्राथमिकता भएको भन्दै सचिवको जवाफमा समर्थन जनाए ।

उनले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका परिवारलाई वंशजको नागरिकता नदिने भए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

छलफलपछि समितिले अब आइन्दा समितिमा रहेको विषयउपर निर्णय नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहँदा यही चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिता दिनू भन्ने परिपत्र गरेको थियो ।

यस विषयमा अन्तरकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरणको काम तत्कालका लागि रोकी वैशाख ३ गतेका लागि सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्