काठमाडौं, भदौ २७ । गंगामाया अधिकारीलाई सरकारले न्याय दिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुले सुनुवाइ नभए मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजाने चेतावनी दिएका छन् ।

छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै राजधानीको वीर अस्पतालमा विगत ३२ दिनदेखि आइसीयुमै आमरण अनशनमा रहेकी गंगामायाको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको भन्दै गंगामाया बचाऊ अभियानले उनको जीवनरक्षाका लागि लागि तत्काल कदम चालन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतलेसमेत दोषी किटान गरेका व्यक्तिलाई राज्यले उन्मुक्ति दिएको उनीहरुको आरोप छ ।

काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अधिवक्ता ओम अर्यालले अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दा राज्यप्रति गम्भीर आशंका पैदा भएको बताए ।

यस्तै, अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले सरकारले गंगामायालाई न्याय दिन नसके यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने र त्यसपछि राजनीतिक दलका नेतालाई कालोसूचीमा राखेर इन्टरपोलले खोजी गर्नसक्ने खतरा औंल्याए ।

कार्यक्रममा दिनेश त्रिपाठी, सुबोध प्याकुरेल, सावित्री श्रेष्ठलगायतले गंगामाया अधिकारीलाई अनशन तोडेर न्यायका लागि आफूहरुको प्रयासमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे ।

माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ सालमा गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसादको चितवनमा हत्या गरेका थिए ।

छोराका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै अनशनमा बसेकै अवस्थामा गंगामायाका श्रीमान् नन्दप्रसादको दुई वर्षअघि निधन भएको थियो ।