फाइल फोटो
काठमाडौं, असोज ३० । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपालको आन्तरिक विषयलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय मामिलामा जोडेर सरकारले असन्तुलित कूटनीतिक काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका डा. राजन भट्टराईले अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउन नसकेको जनाइ नयाँ सरकार गठन गरिएपनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. भट्टराईले सरकारबाट दुबै छिमेकीमुलुकमा विशेष प्रतिनिधि पठाइएको र त्यसपछि दिइएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्दै सरकार यसमा गम्भीर बन्न नसकेको दोषारोपण गरे ।
उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई स्पस्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले भारतको गोवामा ब्रिक्स सम्मेलन भइरहेका अवसरमा नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण हुने सम्भावना भएपनि त्यसो हुन नसक्दा नेपाललाई दुरगामी असर परेको बताइन् ।
उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भारतको भूमिमा गएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले निम्तो दिनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भएको टिप्पणी गरिन् ।
नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतमबुद्ध नेपालमा जन्मेको विषयलाई भ्रम सिर्जना हुने खालका अभिव्यक्ति दिएपनि सरकार नसुनेझैं गरी बसेको आरोप लगाए ।
हिन्दीलाई अनुसूचीमा राख्न हुँदैन
नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरूङले नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र नेपालको संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने विषय भनी किन उठाइयो ? भनी प्रश्न गरे ।
‘नेपालका सबै भाषालाई संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाकारुपमा मान्यता दिइसकेका अवस्थामा हिन्दी भाषाको चर्चा गरिनु राष्ट्रियतामाथिको अपमान भएको छ’–उनले भने ।
स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन माग
मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा सम्बन्धित आयोगलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक र विवरण सरकारले उपलब्ध नगराएकाले यस्तो व्यवहारले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलो हुनेतर्फ सजग गराए ।
सांसद योगेन्द्र घिसिङले आदिवासी/जनजाति र मधेसीको मागबमोजिम संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद अकवालअकमर शाह, प्रेमबहादुर गिरी, रामकृष्ण यादव, दुलारी हरिजनलगायतले पनि समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस









प्रतिक्रिया दिनुहोस्