निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै, तीनओटा विधेयक छलफलमा (भिडियो रिपोर्ट)

हिमाल पौडेल/दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, असोज ३० । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख आधार नयाँ संविधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई मानिएको छ ।

त्यसका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सीमांकनसँगै निर्वाचन कानुन अपरिहार्य हुन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसदमा अहिले यी कानुनहरु छलफलको प्रक्रियामा गएपछि निर्वाचनको ‘कालो बादल’मा चाँदीको घेरा देखिएको महसुस गरिएको छ ।

लामो दसैं बिदापछि आइतबार बसेको संसद बैठकमा सरकारले प्रस्तुत् गरेको निर्वाचनसम्बन्धी तीनओटा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३, मतदाता नामावली विधेयक २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक २०७३ प्रस्तुत् गरेका थिए । यी तीनओटै विधेयकमाथि अब सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनेछ ।

जसमा निर्वाचनको मिति आयोग वा सरकार कसले घोषणा गर्ने, ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने कि नराख्ने, राख्ने भए कति प्रतिशत राख्ने, नयाँ संविधानबमोजिम पुराना दलहरुको दर्ता प्रक्रिया कस्तो हुनेजस्ता कतिपय विषयमा बहस हुने देखिएपनि धेरै विषयहरुमा मतैक्यता रहने अवस्था छ ।

यद्यपि, यस्ता बहस लामो नजाने र यी विधेयकहरु सहमतिमै चाँडै पारित भएर अपेक्षित मितिमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटो खुल्ने दाबी कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद डा. शशांक कोइराला पनि विधेयक पारित हुनेमा कुनै समस्या नरहने बताउँछन् ।

तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेकोले तीन दल निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी गम्भीरतापूर्वक छलफलमा बस्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन् ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि दलहरुको मुख्यकार्य संविधानको कार्यान्वयन नै रहेको र निर्वाचन नै त्यसको मुख्य आधार भएको भन्दै यसका निम्ति तीन दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।