काठमाडौं, चैत १५ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा जारी लगानी सम्मेलनमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले नियमितरुपमा नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको र ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए ।

नेपाली जनताको लगानीमा केही आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार प्रयासरत् रहेको बताए ।

प्रसारण गुरुयोजना तथा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनजस्ता आयोजना अगाडि बढाइएको र क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत् काम भइरहेको पनि उनले स्पस्ट पारे ।

मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियाको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यसमा वैदेशिक लगानीका लागि आग्रह गरे ।

सरकारले एकीकृत जलस्रोत नीतिमार्फत् जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिएको, सम्भाव्य परियोजनालाई सार्थक सहयोग उपलब्ध गराएको तथा नदी बेसिनको अध्ययनसमेत अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

‘जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न जलायशयुक्त आयोजना जरुरी’

राष्टिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

बाढी नियन्त्रण, खानेपानीको उपलब्धता तथा सिँचाइ सुविधाका लागिसमेत ठूला आयोजना जरुरी रहेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा सरकारले त्यस्ता परियोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

चीन, भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत खडा गरिएको स्पस्ट पार्दै उनले नेपालको जलविद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा उपलब्ध गराउन लागिपरेको बताए ।

ठूला आयोजनालाई तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न नीतिगत सुधार, अनुगमन संयन्त्र जरुरी रहेको भन्दै डा. ओलीले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजना प्राथमिकतामा : कुलमान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मोगावट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए ।

वित्तीय लगानीको जोखिम कम गर्न सरकारले ‘हेजिङ फन्ड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेकाले वैदेशिक लगानीकर्तालाईसमेत सहजरूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी विद्युत् खरिद सम्झौताको नयाँ मूल्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

करिब १६ हजार मेगावट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले करिब पाँच हजार मेगावट क्षमताका आयोजना निर्माणमा रहेको बताए ।