काठमाडौं, चैत १४ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले विकासका नाममा मानवअधिकारविपरीत नकरात्मक असर पर्नेगरी कुनै पनि लगानी वा सहयोग नगर्न दातृराष्ट्र र लगानीकर्ताहरुको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

सो समितिले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी दातृनिकायहरुलाई जनताको आवास अधिकार, आदिवासीलाई भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतबाट विस्थापन गर्ने किसिमको लगानी नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समितिले स्थानीयलाई घर र जग्गाबाट उठिवास लगाउने, संस्कृति सम्पदा तहसनहस गर्ने र वातावरण विनास गर्नलगायतका कुनैपनि नकरात्मक असर पर्नेगरी विकास निर्माणमा लगानी नगर्न ध्यानकर्षण गराएको छ ।

संघर्ष समितिले सर्वसाधारणलाई असर पर्नेगरी सरकारले योजना प्रस्ताव गरेको भन्दै दाताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेवास्ता गरी अघि नबढ्नसमेत समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले आफूहरु सबै समुदाय, तह र तप्काका जनताको सहभागिता, मानवअधिकार र न्यायोचित विकासको पक्षमा रहेको बताए ।

संघर्ष समितिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन कमिसन, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, नर्वे, स्वीस, फिनल्यान्ड, जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जर्मन दूतावास, डेनिस कन्सुलेटलगायतमा बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।

“