काठमाडौं, मंसिर ६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमात्र सुशासन, विकास र समग्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुझाएको १० बुँदे सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पारदर्शीता अपनाउन सकेमात्र सुशासन र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए ।

उनले मुलुक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अघि बढेको भन्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनकाबारेमा आयोगले चिन्ता र चासो लिएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले आयोगले मन्त्रालयहरुको मूल्यांकन गरिरहेकोबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आगामी दिनमा मन्त्रालयले मूल्यांकनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ३१ ओटा मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरुले मूल्यांकन गरेको र त्यसमा सबै मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोक्ने काम भएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन–२०७३ को सार्वजनिक गरेका थिए ।