काठमाडौं, मंसिर ७ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणसम्बन्धी आयोगले मंसिर मध्यसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएको छ । उसले मंसिर मसान्तलाई नयाँ भाका राखेको छ ।

आयोगको काममा लगातार अवरोध भएको र असहज स्थिति बनेको भन्दै आयोगले थप समय मागेको छ । आयोगले मंसिर मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगमा अहिलेसम्म ६४ वटा जिल्लाको प्रतिवेदन आएको छ । तर १८ वटा जिल्लाको प्रतिवेदनमा प्राविधिक कुरा नमिलेको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका प्राविधिक सहयोग समितिलाई नै फर्काइदिएको छ ।

जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका तर, मापदण्ड विपरित रहेका प्रतिवेदन पुनः सच्याउन सम्बन्धित जिल्लामा नै फिर्ता पठाएको हो । आयोगले त्यस्ता प्रतिवेदन तीन दिनभित्र सच्याएर पठाउन भनेको छ ।

यस्तै जिल्लाका प्रतिवेदनविरुद्ध परेका उजूरीबारे छलफल गरेर निर्णय गर्न पनि जिल्ला प्राविधिक समितिलाई नै निर्देशन दिएको छ ।