केशव भण्डारी (इमेज)
बुटवल, मंसिर १४ । लुम्बिनी अञ्चलका गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग गरी व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको भन्दै ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।

तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने नाममा पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन खोजिएको भन्दै दिनहुँजस्तो विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् भने सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरु पनि शीर्ष नेताको कदमप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।

नवलपरासीको केही भागबाहेक लुम्बिनी अञ्चलका ६ ओटै जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखेर संविधान जारी गरिएपनि अहिले हेरफेर गर्न लागिएपछि स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधि आक्रोशित बनेका हुन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलको चित्त बुझाउन भन्दै पहाडी तीन जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्टयाउन खोजेपछि आक्रोश बढेको हो ।

सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीमात्रै हैन, रुपन्देही जिल्लामा पनि आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनमा सत्तासाझेदार दलकै जिल्लास्तरीय नेता पनि सहभागी छन् ।

संशोधन प्रस्तावको विरोधमा राजनीतिक दलमात्र होइन, सबैभन्दा बलियो सन्जाल भएको उद्योगग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारण पनि सडकमा उत्रिएका छन् ।

तराई र पहाडबीचको सम्बन्ध नटुटोस् र ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव वैज्ञानिक नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीको सबैभन्दा पायकपर्ने र सम्बन्ध जोडिएको व्यापारिक केन्द्र रुपन्देही हो ।

बसोबासका हिसाबले पनि ती जिल्लाका अधिकांशको पारिवारिक सम्बन्ध रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा छ । सामथ्र्यकारुपमा पनि तराई र पहाडको सन्तुलन चाहिनेमा उनीहरुको जोड छ ।

सरकारले अघि सारेको प्रस्तावप्रति ५ नम्बरका सत्तारुढ दलका सांसद नै पनि विपक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त तीव्र आपत्ति नै जनाइसकेको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्