‘प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार छैन’, ओलीले भने–‘मुख पनि हेर्न मन छैन’ (भिडियो रिपोर्ट)

सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विहीबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

सत्तारुढ दलहरु भने सबैलाई मान्य हुने नयाँ विकल्प आए त्यसमा छलफल गर्न सकिने बताउन थालेका छन् ।

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय सीमांकन हेरफेर नै हो ।

५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडका जिल्लाहरुलाई अलग्गै गर्ने संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि अहिले ५ नम्बर प्रदेशका सबै भू–भागमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसकैविरुद्धमा सो प्रस्ताव संसदमा टेबल नै नहोस् भनेर संसदमै आन्दोलन थालेको छ । एमालेले विहीबार बसेको संसद बैठकमा यसबारे गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संसदको कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव नरहे पनि एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले मुलुक नै विखन्डन गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकाले विरोध गरिएको बताए ।

उनले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव संविधानको कार्यक्षेत्रविपरीत भएको भन्दै संविधान उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब पदमा बस्ने अधिकारसमेत नभएको बताए ।

उपाध्यउक्ष गौतम बोलेलगत्तै एमाले संसादहरुले उठेर संसद अवरोध गरेका थिए ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधनको विषय कार्यसूचीमा नरहेको बताएपनि एमाले सांसदहरु नबसेपछि बैठक शुक्रबार सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

कांग्रेसका मधेसकेन्द्रित सांसदहरुले भने विज्ञप्ति नै निकालेर संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

संसदमा दर्ता भएको ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव परिपक्व हुन ५ दिन लाग्छ । सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएको ३ दिन पुगेको छ ।

सत्तारुढ दल भने यसबीचमा नै दलहरुबीच सहमति जुटाएर जान सकिनेमा छन् । तर, संसद सिटको आमने–सामने बसेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राम्रै कटुता बढेको बुझ्न कठिन थिएन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘निकासका लागि बसौं’ भनेकोमा ओलीले ‘प्रधानमन्त्रीको मुख पनि हेर्न मन नभएको’ जवाफ दिएको बताइएको छ । यसले तत्काल संवादको सम्भावना पनि टरेको संकेत गरेको छ ।

मओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भने संशोधन प्रस्तावमाथि फेरि संशोधन हालेर सहमति गर्ने ठाउँ बाँकी नै रहेको बताए । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्)