फाइल फोटो
प्रकाश सिलवाल (रासस)
काठमाडौं, मंसिर २५ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसदको अवरोध हटाउनसक्ने भएको छ ।

सरकारले यही मंसिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताए ।

‘एमालेको अवरोधले निर्वाचनका कानुन अघि बढ्न नसकेको भन्ने सरकारको आरोप हो भने गृहमन्त्रीको टेबलमा रहेका ती विधेयक उसले संसदमा ल्याओस्, त्यसपछि निकास दिन हामी तयार छौं’–रासससँग कुरा गर्दै नेता ढकालले भने–‘हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने हो, अब सरकारले निर्वाचनका कामलाई सहमतिसाथ ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’

आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले भने नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो संविधान संशोधनको विधेयकको दर्ता गरिएको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर समाधान निकाल्ने जनाएको छ ।

सरकारमा रहेका केही दलले संसद अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

सदनको गतिरोध फुकाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छन् । संसदको अर्काे बैठक यही मंसिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थल संसदलाई लामो समय अवरोधमा राख्न नहुने बताउँदै निर्वाचनका कानुन ल्याइएमा आफूहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसबारे एमालेको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन ।

यही मंसिर २० गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले ‘संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितविपरीत, असंवैधानिक र जनविरोधी भएकाले संसदिभत्र र बाहिर जारी विरोध तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

संविधान संशोधनमा बाह्य मुलुक र शक्तिको चासो देखिएकामा रुस्ट एमालेको सो बैठकले ‘राष्ट्रविरोधी विधेयक फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको हल गर्दै अविलम्ब निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण’ गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।