प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमप्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै अलपत्र
१ पुष २०७३, शुक्रबार ०६:३८
काठमाडौं, पुस १ । विदेशीको गतिविधि बढेको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ । गृहले देशको गुप्तचरी संयन्त्र बलियो बनाउनतर्फ चासो नदिँदा विभागको प्रस्ताव लामो समयदेखि थन्किएको हो ।
विभागले पाँच वर्षअघि नै अनुसन्धान विभागअन्तर्गत शक्तिशाली प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो । तर, जासुसी उपकरण खरिद विवाद त कहिले सरकारको अनिच्छाका कारण इकाइ गठन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
देशको जासुसी निकाय कमजोर हुँदा विदेशीहरूले खुलेआम स्वार्थअनुकूल हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । ०६७ मा भीम रावल गृहमन्त्री रहेका बेला प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १७ करोड रुपैयाँ बजेट पनि दिएको थियो । तर, खरिद विवादका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । दुई वर्षअघि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा पनि अनुसन्धान विभागलाई ९७ करोड बजेट दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको थियो । प्रतिजाजुसी इकाइ गठन नहुनुमा विदेशीहरूको स्वार्थ र दबाब पनि एउटा कारण रहेको अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीको दाबी छ ।
अनुसन्धान विभागले एआइजीकै नेतृत्वमा प्रतिजासुसी इकाइ गठन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो सम्भव नभएपछि पछिल्लोपटक विभागले एसएसपीको कमान्ड रहने गरी इकाइ गठन प्रस्ताव गरेको छ । ६ महिनाअघि नै विभागले एसएसपीसहित एक सय ७७ दरबन्दी राखेर इकाइ गठन प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो । तर, प्रस्ताव अघि बढेको छैन ।
यसअघि अनुसन्धान विभागको निगरानी शाखामार्फत प्रतिजासुसीको काम गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्ष सो शाखालाई कमजोर बनाइएको स्रोतको दाबी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने गुप्तचरमा सुधारको काम भइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार सुधारका काम गरिरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुरुमा यो इकाइ गठन गर्न चासो देखाएका थिए । तर, आफ्नै कार्यकालमा सकिने सम्भावना नभएपछि उनले पछिल्लो समय चासो नदिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विदेशी कूटनीतिक निकाय, तिनका जासुसी निकाय र उनीहरूको सम्बन्धबारे गरिने जासुसी प्रतिजासुसी हो । विदेशीहरूले चलखेल बढाएकाले नेपालामा प्रतिजासुसी निकाय अत्यावश्यक भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । प्रतिजासुसीमा छुट्टै कानुन बनाएर फोन टेपिङदेखि निगरानीसम्म गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
