पोखरा, पुस १ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा कुनै पनि दलले बिमति राख्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अहिलेको प्रस्ताव बिगतमा प्रतिपक्षी दलले नै अघि सारेको प्रस्ताव हो । विगतमा सबै दलहरु यसमा सहमत थिए, अहिले त्यहीँ प्रस्तावको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

उनले संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय हित र एकतामा कुनै आँच नआउने दाबीसमेत गरे । ‘त्यसैले अहिलेको प्रस्तावमा बिमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।

सबैको सहमतिमै सरकार राष्ट्रिय संकटको समाधान खोज्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकार सहमतिमै राष्ट्रिय संकटको समाधान चाहन्छ । म हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्नमा छु । यसलाई गलत अर्थमा व्याख्या गर्नु कसैको हितमा छैन ।’

सम्वाद र सहमतिमै मात्र निकास सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने र नरोकिने दाबीसमेत गरे । ‘तर, सहमतिमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनकै पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै सक्दैन । हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अहिलेकै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा बदलेर निर्वाचन गर्ने तर्क पनि आएको छ ।’ यद्यपि यसबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको उनले बताए ।

नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन कि पुरानै संरचनालाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेर निर्वाचन भन्ने सवाल केही दिनमा टुंगो लाग्ने उनले जनाए ।

सरकार बैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । प्रमूख दलहरु निर्वाचन गर्न सहमत छन् । सरकार बैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ । अब निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन । अब मुलूक निर्वाचनमा जान्छ ।’

उनले दोस्रो जनआन्दोलनबाट हासिल राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउन प्रयत्न भइरहेको जिकिर गर्दै भने, ‘संघीयता उल्टाउने प्रयत्न भएको पनि छ । तर, संघीयताको सम्बन्ध गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरुसँग अन्तरसम्बन्धित छ । यसलाई कसैले चाहेर मात्र उल्टाउन सक्दैन । यसले देशलाई निकास दिँदैन, झन् ठूलो द्वन्द्व र ध्रुवीकरणतिर मुलूक जान्छ, त्यो अहिले सम्भव छैन ।’