प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमयी हुन् मन्त्रिपरिषद निर्णयः फास्ट ट्रयाकदेखि फुटबल टिमलाई पुरस्कारसम्म
७ पुष २०७३, बिहीबार १४:१६
सो मार्ग नेपाल सरकार आफैंले बनाउने यसअघि घोषणा भएकामा विहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतीय कम्पनीले यसअघि बनाएको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदनलाई उपयोग गर्न सकिने/नसकिने, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी खोजी गर्ने भन्नेबारेमा एक महिनाभित्र सो कार्यदलबाट सुझाव लिने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले द्रुतमार्ग बनाउन आम नागरिकसँग आह्वान गरी रकम संकलन वा सरकारका कुनै संस्थाका रकम खर्च गर्ने भन्नेबारेमा कार्यदलले सुझाव दिने जानकारी दिए ।
प्रदेश निजामती सेवा विधेयक ल्याइने
बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाको सर्त विधेयक तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
‘प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो विधेयक महत्वपूर्ण सावित हुनेछ’–सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने ।
संविधानप्रदत्त बाटोबाट निकास
बैठकमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन विधेयक के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ‘सरकार संविधानप्रदत्त बाटोबाट अघि बढ्न चाहने’ जनाए ।
इन्जिनियरसँग वार्ता हुने
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिक इन्जिनियहरुले सेवा–सुविधा कम भएको जनाउँदै दिएको सामूहिक राजीनामाबारे सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने उनले जानकारी दिए ।
खेलाडीलाई पुरस्कार, शुक्लाफाँट निकुञ्जमा रुपान्तरण
बैठकले राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई कुल रु ७५ लाखबाट पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, शान्ति कोष स्थापना र कृत्रिम अंग प्रदानसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि एक अलग्गै स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नियुक्ति
यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रोबसकुसुम सुवेदी र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा प्रमोदकुमार वैद्यलाई नियुक्त गरिएको छ । रासस
