आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकोसमेत उपस्थितिमा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताए ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले सरकार र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन पाएको बताए ।

प्रतिवेदनमा देशभर ७१९ स्थानीय तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये ४ ओटा महानगरपालिका, १२ ओटा उपमहानगरपालिका, २४१ ओटा नगरपालिका र ४६२ ओटा गाउँपालिका हुनेछन् ।

काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र पोखरालाई महानगर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई–सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुलसीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगर प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदनसँगै अहिले रहेका स्थानीय निकायहरु स्वतः भंग हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।