न्यायपरिषदद्वारा उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त (सूचीसहित) « Image Khabar


न्यायपरिषदद्वारा उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त (सूचीसहित)


Imagekhabar
२९ पुष २०७३, शुक्रबार ०९:०८

यद्यपि, नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषद सदस्यहरुमा मत विभाजन भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा हिजो दिउँसो बसेको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिए पनि राति अबेर फेरि बैठक गरी न्यायाधीश हुने ८० जनाको नाम टुंग्याइएको हो ।

जसमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायसमेतको असहमति रहेको दावी गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट न्यायपरिषद सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौला पनि राति भएको बैठकमा उपस्थित भएनन् । रातिको बैठकमा नजान नेपाल बारको नेतृत्वले भनेकाले आफू उक्त बैठकमा सहभागि नभएको र के निर्णय भयो भन्नेबारे जानकारी नभएको उनले बताए ।

कुन आधारमा, कसरी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरियो भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको सिटौलाको भनाइ छ । सिटौलाले न्यायाधीश नियुक्तिको बैठकमा आफू संलग्न नभएको बताए पनि न्याय परिषदले भने पुस २८ गतेको निर्णयानुसार योग्यता पुगेका ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सूचना आफ्नो वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीवार दिउँसोको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको सिटौलाले दावी गरिरहँदा परिषदले भने सोही दिनको मिति राखेर सूचना प्रकाशित गरेको हो । राति प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषदका अर्का सदस्य कानून मन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नियुक्त परिषद सदस्य पदम वैदिकले बैठक गरी न्यायाधीशको नाम टुंगो लगाएका हुन् ।

उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्रका एक वरिष्ठ नेता पनि उपस्थित रहेको दावी स्रोतले गरेको छ ।

आजदेखि परिषद सदस्य एवं सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाउने भएकाले रातारात निर्णय लिइएको र परिषद सदस्यकै असहमति हुँदाहुँदै गरिएको निर्णयले न्याय प्रशासनमा दूरगामी असर पु¥याउने नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रतिक्रिया दिए ।

उपाध्यायको अवकाशपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद सदस्यमा आउने भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा पराजुलीलाई सहभागि बन्न नदिने खेलअन्तर्गत रातारात यो निर्णय गरिएको दावी गरिएको छ । यसरी १८ उच्च अदालतमा नियुक्त ८० न्यायाधीशमा न्याय सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी ११ जना, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ३४ जना लिइएको छ ।

यसैगरी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीशमध्येबाट १० र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट २५ जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको न्यायपरिषदले जनाएको छ ।

परिषद सदस्यहरुले आफूनिकटकालाई न्यायाधीश बनाउने खेलमा लाग्दा समयमै निर्णय हुन सकेको थिएन । रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि परिषदले कात्तिकमा गरेको आह्वानमा आठ सय जनाले व्यक्तिगत विवरण बुझाएका थिए ।

नियुक्त भएकाको सूची 

 

 

प्रारम्भिक समाचार…

विवादकै बीच उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति !

काठमाडौं, पुस २९ । न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धमा औपचारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।

उच्च न्यायालयमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको गएराति अबेर नियुक्ति गरिएको दावी न्यायपरिषद स्रोतले गरेको छ । यद्यपि, नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषद सदस्यहरुमा मत विभाजन भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा हिजो दिउँसो बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएकोमा राति अबेर फेरि बैठक बसेर न्यायाधीश बन्नेहरुको नाम टुंग्याइएको स्रोतको दावी छ ।

जसमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायसमेतको असहमति रहेको दावी गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट न्यायपरिषद सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौला पनि राति भएको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

रातिको बैठकमा नजान बारले भनेकाले आफू उक्त बैठकमा सहभागि नभएको र के निर्णय भयो भन्ने पनि कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।

कुन आधारमा, कसरी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरियो भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको सिटौलाको भनाइ छ ।

उनले आफू सहभागि दिउँसोको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट गरे ।

राति प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषदका अर्का सदस्य कानून मन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट नियुक्त परिषद सदस्य पदम वैदिकले बैठक गरी न्यायाधीशहरुको नाम टुंगो लगाएको दावी स्रोतले गरेको हो ।

उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्रका एक वरिष्ठ नेता पनि उपस्थित रहेको दावी गरिएको छ ।

शुक्रबारदेखि परिषद सदस्य एवं सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाउने भएकाले रातारात निर्णय लिइएको र परिषद सदस्यहरुकै असहमति हुँदाहुँदै गरिएको निर्णयले न्याय प्रशासनमा दूरगामी असर पुर्‍याउने नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रतिक्रिया दिए ।

उपाध्यायको अवकाशपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद सदस्यमा आउने भएपछि पराजुलीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा सहभागि बन्न नदिने खेलअन्तर्गत रातारात यो निर्णय गरिएको दावी पनि गरिएको छ ।

परिषद सदस्यहरुले आफू निकटकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउने खेलमा लाग्दा समयमै निर्णय हुन सकेको थिएन । १८ उच्च अदालतका लागि ८२ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्