फाइल फोटो
समितिका सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईको अध्यक्षतामा बसेको सोमबारको बैठकले महाभियोग सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिवको धारणा बुझ्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानासँग यस विषयमा मंगलबार धारणा बुझ्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसदको गत पुस २४ गतेको बैठकले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउन स्वीकृत दिँदै समितिमा पठाएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले सोही दिन कार्कीविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो ।

महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत १५७ सांसदले उनीविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

समितिको सोमबारको बैठकमा कार्कीले गरेको पदीय दुरुपयोग, स्रोत–साधनको गलत प्रयोग तथा अनावश्यकरुपमा बोलाएर दुःख दिने काम गरेकाले कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले पनि प्रवेश पाएको थियो ।

कार्कीले आफ्नो कुरामा विमति जनाउने व्यक्तिलाई १३ पानाको फाराम भर्न लगाउनेजस्ता असंवैधानिक र गलतकार्य गरी कानुन आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको समितिका एक सदस्यले टिप्पणी गरे ।

कार्कीले पदमा रहँदा अचाक्ली र ज्यादती गरेकाले उनले गरेको पदीय दुरुपयोगको स्वयं आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने कुरा पनि उठेको थियो ।

आयोगले गर्ने छानबिन गोप्य राख्नुपर्नेमा प्रमुखकारुपमा स्वयंले सार्वजनिक गरेर छानबिनको दायरामा रहेको व्यक्तिको मान–मर्दन गर्ने काम गरेको कार्कीमाथि आरोप लागेको छ ।

समितिका सदस्य रेवतीप्रसाद भण्डारीले बैठकमा संसदले जिम्मेवारी दिएकाले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले अघि बढाउनु पर्दैन तथा यससम्बन्धी ऐन र कानुनमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रस्ट भएपछिमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने तीनखाले मत आएपछि विज्ञको धारणा बुझ्ने निर्णय गरिएको बताए । रासस