मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले अर्बौ रुपैयाँ कर नतिर्दासमेत एनसेललाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले समितिको निर्देशनविपरीत एनसेलका प्याकेजहरुलाई स्वीकृति दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

एनसेलले कर चुक्ता गरेपछिमात्र ‘फोरजी’ सेवाको अनुमति दिनुपर्न सांसदहरुको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरुले दुरसन्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र सन्चारसचिव महेन्द्र गुरुङसँग यसबारे जवाफ मागेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष झाले भने एनसेलबाट कति रकम कर उठाउन बाँकी हो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्पस्ट जानकारी नदिएको बताएका थिए ।

सांसदहरुले प्राधिकरणका अध्यक्षको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अर्को बैठकमा विस्तृत् छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।