अर्बौं रुपैयाँ कर नतिर्दासमेत एनसेललाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले अर्बौ रुपैयाँ कर नतिर्दासमेत एनसेललाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनीहरुले समितिको निर्देशनविपरीत एनसेलका प्याकेजहरुलाई स्वीकृति दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
एनसेलले कर चुक्ता गरेपछिमात्र ‘फोरजी’ सेवाको अनुमति दिनुपर्न सांसदहरुको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले दुरसन्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र सन्चारसचिव महेन्द्र गुरुङसँग यसबारे जवाफ मागेका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष झाले भने एनसेलबाट कति रकम कर उठाउन बाँकी हो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्पस्ट जानकारी नदिएको बताएका थिए ।
सांसदहरुले प्राधिकरणका अध्यक्षको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अर्को बैठकमा विस्तृत् छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।