आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नेपाल ल सोसाईटी र दि ओस्लो सेन्टरले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव टेक ढुंगानाले संविधानको कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिता बढाउँदै आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

कानुन मन्त्रालय स्वयंले आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्ने नभै आवश्यक नीति तथा विषयको टुंगो लगाउने काम मन्त्रालयले गर्ने बताए ।

यस्तै नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरेले मुलुक संघीय राज्यमा गएको अवस्थामा १ सय १० विषयमा संघीय कानुन आवश्यक हुने बताए ।

उनले प्रदेश सभाले २२ वटा र स्थानीय सभाले ६ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कानुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञले करीब ६ वटा पुराना ऐन तथा नियमलाई तत्काल संशोधन, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।

उनीहरुले १३ वटा संवैधानिक आयोग गठन हुनुपर्नेमा कानुनकै कारण ती आयोग गठनमा ढिलाई भै रहेको बताए ।