अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र दुरसन्चार प्राधिकरणलाई लाभकर नतिरी लाभांस लैजान दिएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।

मंगलबार बसेको लेखा समिति बैठकमा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले लाभकर बुझाएपछि मात्रै फोरजी सेवा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले लाभकर नबुझाए फोरजी सेवामात्रै नभइ कम्पनी नै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

सांसदहरुले एनसेललाई फोरजी सेवा दिँदा पनि टेन्डर प्रक्रियामार्फत् दिनुपर्ने बताए ।

लाभकर नबुझाएसम्म र टेन्डरलगायतका प्रक्रिया नपुगेसम्म सेवा विस्तारका लागि अनुमति दिन नहुने बताएका छन् ।