काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकबारे टुंगो लगाउन बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने नेकपा महिला सांसदहरुको माग अस्वीकृत भएको छ । सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकसम्बन्धि प्रावधानमा दलहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन ।

नेकपा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पक्षमा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस हालको संविधानको व्यवस्था परिवर्तन नहुने पक्षमा अडिग रहेको छ । मधेश केन्द्रित दल पनि संविधानको वर्तमान व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा छ ।

दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता विधेयकको अधिकांश विषयमा सहमति भए पनि वैवाहिक अगीकृतबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक समितिको तर्फबाट विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसले असहमति जनायो ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन यसअघि विहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । शुक्रवार ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन भन्दै सरकारले समितिसँग समय मागेको थियो । तर दलहरु आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले अब संसदमा बहुमतबाट निर्णय हुने देखिएको छ ।