‘भारतले सीमा मिचेको छ, सरकारको ध्यान जाओस्’

                                                                                                      फाइल फोटो
व्यवस्थापिका–संसदको विहीबारको बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याएरमात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सप्तकोसी नदीको कटान र डुबान समस्यालाई सधैंका लागि रोक्न स्थायी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न माग गरे ।

नेकपा एमालेका केशव बडालले ‘महोत्तरीको मटिहानी, इलामको पशुपतिनगर र नवलपरासीको नेपाली केही भू–भागमा रहेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरुपमा सीमा मिचेको छ’ भन्दै ‘यसमा सरकारको ध्यान जाओस्’–भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभु साहले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले तराई–मधेसमा हचुवाका आधारमा सुझाव दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईले विद्यालयमा राजनीति नगर्न र ‘विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था र विश्वास हेरिनुहुँदैन’–भनिन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गीता क्षेत्रीले बालपोषण र बालशिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन माग गर्दै ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान नराख्न माग गर्दै ‘ठूला दलका कारण नै राजनीतिक अस्थिरता आएको हो’–भनिन् ।

नेकपा मालेका सीपी मैनालीले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचनको सुरुआत गर्न सुझाव दिए ।

सांसद महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न माग गरे ।

सांसद मीना पुनले ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनको कानुनी आधार तयार नभइ सरकारले किन निर्वाचनको रटान गरिरहेको छ ?’ भनी प्रश्न गरिन् । रासस