काठमाडौं, फागुन २१ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भइरहेको ‘गैरन्यायिक’ सडक विस्तार मुद्दाको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

आइएलओले ६ महिनाभित्र स्थानीय आदिवासी वासिन्दासँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको जनाइएको छ ।

स्थानीयसँग चाँडै वार्ता र छलफलको वातावरण बनाउन र उनीहरुसँग सहमति नगरीकन कुनैपनि किसिमको सडक विस्तारकार्य नगर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको जनाइएको छ ।

वार्ताका लागि मध्यस्थता आवश्यक परेको खन्डमा आइएलओ तयार रहेकोसमेत जनाइएको अधिवक्ता शंकर लिम्बूले जानकारी दिए ।

सडक विस्तारपीडितले भने सरकारसित वार्ता गर्न तीनओटा सर्त अघि सारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार पीडितको पक्षमा गरेको अन्तिम फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने सरकारको निवेदन फिर्ता लिइनुपर्ने, सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्नेलगायतका सर्त छन् ।

सडक विस्तारपीडितको तर्फबाट नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले गत २५ जनवरी २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालय जेनेभामा गैरन्यायिक सडक विस्तार भएको भन्दै मुद्दा हालेको थियो ।

आइएलओले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा बढाउने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै सो पत्र सरकार र युनियनलाई पठाएको जनाइएको छ ।