पेट्रोलियम पदार्थ सहज नभएसम्मका लागि यस्तो नियम लागू गरिएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ सहजरुपमा उपलब्ध नभएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा ठूला भारतीय सवारी–साधनलाई एकपटकमा ५० र साना सवारी–साधनलाई १० लिटरभन्दा बढी इन्धन बिक्री नगर्ने नियम पनि बनाइएको छ ।

प्रशासनले पेट्रोलियम पदार्थ नपाएका पम्पहरुलाई तत्काल उपलब्ध गराउने, उपभोक्ता र उद्योगीलाई ७६ र ३३ प्रतिशतको आधारमा बिक्री–वितरण गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको अवैध निकासी हुन नदिने र सरोकारवाला निकायले पेट्रोल पम्पहरुको नियमति अनुगमन गर्नेलगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ ।