काठमाडौं, फागुन १८ । सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा दैनिकजसो नै दुर्घटना बढिरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा सडक निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा दैनिकजसो नेपाली नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै उनीहरुले तत्काल सुधारको काम गर्न र कानुनीरुपमा कडा व्यवस्था गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले शुक्रबार दार्चुलामा भएको जिप दुर्घटनामा परी ११ जनाको ज्यान गएको र एक गम्भीर घाइतेको उपचार भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउँदै सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण स्थानीय नागरिकले कस्टकररुपमा यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

उनले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न र सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

महाकाली राजमार्गअन्तर्गत्को दार्चुला–टिंकर सडकखन्ड वि.सं. २०६४ देखि निर्माण सुरु भएपनि हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको भन्दै स्थानीयवासी समस्यामा परेको र सदरमुकामबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा नै जिप दुर्घटनामा परेको सांसद ठगुन्नाको भनाइ छ ।

यस्तै, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि दार्चुलामा जिप दुर्घटनामा परी ११ जनाको असामयिक निधन भएको भन्दै सडक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले लापरबाही गरेको बताए ।

उनले आफूले पटक–पटक सो सडक निर्माणमा लापरबाही भएको भन्दै सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि कहीँ–कतैबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटबाट सो सडकखन्डको निर्माण भइरहेको र चालू आवको बजेट कहिले प्राप्त हुने हो भन्दै सांसद बडूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गरी दुर्घटनारहित बनाउनुपर्ने र दोषी देखिएका जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधिसभामा नै उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित तीनओटा विधेयक टेबुल गरे ।

ती विधेयकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ‘नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ र ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५’ रहेका छन् । रासस