प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।

आयोगले यसअघि पुस २२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या सरकारलाई बुझाएको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या फागुन २७ गते सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई संवैधानिकरुपमा संस्थागत गर्न स्थानीय तह महत्वपूर्ण हुने बताए ।

‘स्थानीय तहमा पहिलोपटक अधिकार जाँदैछ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, स्थानीय तहको संख्या सार्वजनिक भएपछि आँधीबेहरी आउलाजस्तो प्रचार भएपनि केही भएन’–उनले भने ।

दुई दिनभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइ वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड थियो ।

प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन पनि दिए ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र अग्रगामी भएको बताए ।

‘राजनीतिक सहमति गर्दै आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ, अब स्थानीय जनताले आफ्नो भाग्यको निर्धारण आफैं गर्नेछन्, मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको उद्घाटन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुनेछ’–उनले भने ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानमा काम तल गर्ने र पैसा माथि उठाउने व्यवस्था गरिँदा समस्या हुने बताउँदै स्थानीय तहले नै पैसा उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको उल्लेख गरे ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक भएकामा जोड दिए । रासस