फाइल फोटो
नियमित तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आयव्यय नबुझाएपछि गत वर्ष २०७२ फागुन २१ गते निर्वाचन आयोगले समाजवादी पार्टी खारेज गरेपछि मन्त्री सिंह त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए ।

अदालतले शुक्रबार पुनरावेदनको मार्ग प्रशस्त भएको र त्यस्तो निर्णयलाई अन्तिम मानी चुनावमा पार्टीको हैसियतबाट भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

साथै, अदालतले निवेदक दलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वाससमेत दिइ कानुनबमोजिम विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन नपाउने भन्न नमिल्ने देखिएकाले हाललाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी सो आदेश दिएको हो । रासस