८ असार २०८१, शनिबार | Sat Jun 22 2024


तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्तावः १९ साना दलको विरोध, मोर्चाद्वारा बैठक बहिस्कार


0
Shares

उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरेका छन् । सो प्रस्ताव पारित गराइए निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पारित ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’मा समानुपातिकमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट अनिवार्य हुने मतसीमा (थ्रेसहोल्ड)को प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोध गर्दै यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे ।

सो प्रस्ताव बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत् हुने कार्यसूची छ । मैनालीले पुनरावलोकन नगरी बुधबारको बैठकमा सो कार्यसूची ल्याइए आफूहरुले बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरे ।

उनले ठूला र साना सबै दल मिलेर लोकतान्त्रिक परिवर्तन भएको र जनप्रतिनिधि आउँदा विविधता हुनका लागि थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने माग गरे ।

उनले साना दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई मंगलबार ध्यानाकर्षण गराउँदा १ दशमलव ५ प्रतिशत मतसीमा राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता दिएपनि पूरा नभएको गुनासो गरे ।

सो प्रस्ताव संविधान, समावेशी लोकतन्त्रको भावना र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत रहेको उनले बताए ।

महासचिव मैनालीले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन साना दलभन्दा ठूला दलकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै ‘बरु तीन दलबाहेक अरुले उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कि ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधान विपरीत पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था लाद्न खोजिएको आरोप लगाउँदै दर्शन र विचारका आधारमा सबैले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले सांसदलाई खरिद–बिक्री गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने काम ठूला दलले गरेकाले साना दललाई दोष देखाएर यस्तो प्रस्ताव नल्याउन माग गरिन् ।

नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सो प्रस्ताव विगतमा संविधानसभामा उठे पनि संविधान निर्माणका समयमा अस्वीकार भइसकेकाले यस्तो विधेयक पारित भएमा कानुनी उपचारको बाटोबाट खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आवश्यकता औंल्याए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका शिवलाल थापा र दलित जनजाति पार्टीका यशोदाकुमारी लामाले विश्वका कुनैपनि मुलुकमा यस प्रकारको थ्रेसहोल्ड नहुने जिकिर गरे ।

मोर्चाको बहिस्कार
बैठकको प्रारम्भमै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट नरसिंह चौधरीले आफूहरुको मागबमोजिम संविधान संशोधन नभएको भन्दै आफूहरुले बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरे ।

त्यसपछि ती दलका सांसदहरु नारा लगाउँदै बाहिरिए । रासस