नारायणी लामिछाने (इमेज)
काठमाडौं, असार ५ । बहुचर्चित स्वास्थ्य सामग्री खरिद भ्रष्टाचारकाण्डको पुष्टि हुने नयाँ तथ्यहरु खुल्न थालेका छन् ।

सरकारले ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनलसँग कानुन, विधि, प्रक्रिया मिचेर रातारात सम्झौता गर्नुका साथै प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बरमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर घोटाला गरेको कागजातसम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट ।

रोचक त के छ भने ओम्नीसँग विवादास्पद सम्झौता सुरु गरेको चार दिनमै निर्णय प्रक्रिया पूरा भएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता समितिले छलफलमा उपस्थित नै नभएको कम्पनीलाई तीन तीनपटक सामग्री आयातको अनुमति ओम्नीलाई दिएको कागजात प्राप्त भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गत माघ २९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट थर्माे स्क्यानर चारथान र आईआर नन टच थर्माेमिटर १०० थान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

२०७६ चैत ११ गते समितिले निर्णय गरी १२ गते आपूर्तिकर्तासँग छलफल तय गर्‍यो । चैत १५ गतेभित्रै ढुवानी गरिसक्ने निर्णय भयो ।

हामीलाई प्राप्त यससम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको कागजातमा केही अनौठो तथ्यहरु भेटिन्छ ।

सो कागजात हेर्ने हो भने चैत १२ गते वार्ता टोली गठन, सोही टोलीले वार्तामा सहमति नै नभएको कम्पनीलाई कोटेसन दिन छनोट र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओम्नीलाई नै छनोट गरी घोटालाको चाँजोपाँजो मिलाएको देखिन्छ ।

सोही दिन कार्यादेश दिने, बैंकलाई पत्राचार गर्नेसम्मका काम भएको देखिन्छ ।

चैत १४ गते विभागीय प्रमुखले हस्ताक्षर गरी वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरिएको छ ।

यसरी कोटेसन मूल्यांकन नै नगरी बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमा ओम्नीसँग सामग्री खरिद गरेको तथ्यहरुले देखाउँछ ।

घोटालाको शृंखला हेर्ने हो भने लागत अनुमानसमेत नेपाली रुपैयाँमा नभइ अमेरिकी डलरको दरमा सम्झौता गरिएको पाइन्छ ।

छलफलमै सहभागी नभएको अर्काे कम्पनी अनिता बिजनेस हाउस प्राइभेट लिमिटेडसँग पनि स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

ओम्नी र अनिता नामक कम्पनीको मिति नै नखुलेको र लेटरहेडसमेत नभएको कोटेसन स्वीकार गरिएको छ । सम्झौता गर्दा बजेटको स्रोत यकिन गरिएको छैन ।

यो सबैको परिणाम एन ९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२ रुपैयाँ ५० पैसाभन्दा दोब्बर ८२८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद सम्झौता भएको छ ।

विगतमा चार हजार मूल्यमा ल्याएको थर्मोमिटर ओम्नीसँग झन्डै दोब्बर मूल्य अर्थात् सात हजार ५०० मा ल्याउने सम्झौता सरकारले गरेको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सोझै अनियमितता भएको प्रमाण कागजातबाट देखिन्छ ।

यति ठूलो घोटाला लुकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने अभिप्रायले ओम्नी कम्पनीलाई नचिनेको टिप्पणी गरे । अब यो विषय प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको प्रमाण दिन यो प्रकरणमा गहिरो छानबिन गरी भ्रष्टहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन रत्तिभर विलम्ब गर्नुहुँदैन ।