प्रा. डा. दिव्या सिंह शाह । फाइल तस्वीर ।

दीपेन्द्र अधिकारी र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, असार ५ । नेपालमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले स्तरीय नतिजा दिन नसकेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

प्राज्ञिक थलोमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सर्वमान्य मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्न सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डीनमा डा. दिव्या सिंह शाहलाई नियुक्त गरिएपछि राजनीतिक नियुक्ति फेरिपनि बहसमा आएको छ । त्यसमाथि डा. शाह त ग्राण्डी अस्पतालमा समेत विभागीय प्रमुख रहेकी छन् ।

गत कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्दा त्यहाँको अध्यक्ष तथा नेफ्रोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिन विभागको तर्फबाट डा. दिव्या सिंह शाहको हस्ताक्षर रहेको प्रेस विज्ञप्ति निकालिएको थियो ।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० मा उल्लेख भएअनुसार आंशिकरुपमा रोजगारी तथा सेवा गर्न पाइने भएपनि निजी संस्थाहरुमा विभागीय प्रमुख भने पाइने छैन ।

डा. सिंहले त्यहाँ विभागीय नेतृत्व सम्हालेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएकोबारे बाहिर केही आएको छैन ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियम र पद्धति मिचेर गरिने काम अपराध हो’ भन्छन्, प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी ।

त्यसो त विश्वविद्यालयहरुमा रानजीतिक नियुक्ति नै हुँदै आएको छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्नुहुन्न भनेर बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा नै राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ ।

नेतृत्वले वरिष्ठताका आधारमा भन्दापनि आफूनिकटकालाई नियुक्त गर्दै आएको छ ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नभइ मापदण्ड बनाएर वरिष्ठताका आधारमा गर्न प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको माग छ ।

नयाँ उपकुलपतिले पदभार ग्रहण गरेपछि आफूनिकटका व्यक्तिहरुको विभिन्न पदमा नियुक्त गराउन उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाउने दलगत प्राध्यापक संघको नियति नै बनिसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

गत कात्तिक १७ गते त्रिविको उपकुलपतिमा डा. धर्माकान्त बास्कोटा नियुक्त भएपछि आईओएमको डीन नियुक्तिसहित त्रिविका विभिन्न आंगिक क्याम्पस तथा विभागहरुका १५ पदमा वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गरिएकोमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले विरोध गदै आएको छ । संघले त उपकुलपति बास्कोटाको राजीनामा नै मागेको छ ।

त्रिविका रजिष्ट्रार प्रो. पेसल दाहाल विश्वविद्यालयमा वरिष्ठता सर्वाेच्च अदालतकोजस्तो नभइ सक्षम व्यक्तिलाई पदमा नियुक्त गरिएको बताउँछन् ।

विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न र स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि स्पस्ट मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्नसकेमात्र विश्वविद्यालयहरुको गरिमा बढ्ने छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्