फाइल फोटो
रिपोर्टर्स् क्लब नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री महतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको विषयलाई व्यक्तिगतरुपमा आफूलाई लक्ष्य गरी समितिले आरोप लगाएर निर्णय गरेको बताए ।

‘समिति बैठकमा बोल्ने सांसदले पनि निर्णय गरेजस्तो गरी बैठकमा बोलेका छैनन्, ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२’ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाबेला ल्याइएको, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधन गरिएको थियो, यसलाई मैले कार्यान्वयन गराउन खोजेको हुँ’–उनले भने ।

आइतबार बसेको समिति बैठकले खाडीमुलुकमा महिला तस्करीबारे त्यहाँको नियोगले दिएको सुझावविपरीत ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२’ कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएकाले परराष्ट्रमन्त्रीलगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालबाट अवैधरुपमा गएका मानिस विदेशस्थित नियोगले वैध बनाइनु हुन्न भन्ने निर्देशिकाको मान्यतामा लाग्दा आफूमाथि एकपक्षीयरुपमा समिति लागेको उनले बताए ।

‘समितिको आइतबारको निर्णयले राम्रो काम गर्नुहुन्न, नेटवर्कमा संलग्न भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ’–मन्त्री महतले भने ।

‘विदेशमा गइ श्रम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा कसको टाउको किन दुखेको हो ?’ खोजीको विषय बनेको उनको भनाइ थियो ।

समितिमा ५० जना सांसद भएपनि निर्णयको विषय धेरैले थाहा नपाएको आफूलाई बताएको उनले सुनाए ।

सांसदको उपस्थितिका आधारमा विषयवस्तुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत् नगरी निर्णय गरिएको समितिका सांसदले आफूसँग बताएको मन्त्री महतले बताए । रासस