हिमाल पौडेल र देवेन्द्र महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १२ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका लागि कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधारमा काम गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।

एक वर्षको अवधिमा तत्काल देखिनेगरी काम नभएपनि कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न भने उद्योग मन्त्रालय सफल देखिन्छ ।

एक वर्षभित्र मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप खेप्नसमेत बाध्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३४ प्रतिशत कार्ययोजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काममध्ये २७ प्रतिशत सुरु नै गर्न सकेन ।

मात्रिका यादवको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेको जनाएको छ ।

मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै चर्चामा रहेका यादव एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा विवादमा परे ।

कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्रीबीचमा कालीमाटी तरकारी बजारको विषयलाई लिएर विवाद भयो ।

मुहान सफा गरेपछि सबै सफा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री यादवले उखु किसानका समस्या समाधान गर्न पहल गरेपनि सफल भएनन् । उखु किसानले यस वर्षपनि समयमै उखुको भुक्तानी पाएनन् ।

मन्त्रालयले यसै वर्षभित्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गरेको छ ।

अमलेखगन्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास र वीरगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमामा बनाइएको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसीपी)को उद्घाटन पनि यसै वर्षभित्र भएको छ भने अमलेखगन्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौंको चोभारमा स्थापना हुने सुक्खा बन्दगाहको यसै वर्ष शिलान्यास भयो ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बनाइएका पूर्वाधार निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइयो ।

यस्तै, सीमरा र पाँचखालमा ‘सेज’ पूर्वाधारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, विभिन्न पाँचओटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको अध्ययन र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापनाको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बन्द एवं रुग्ण सार्वजनिक उद्योगको स्तरोन्नति, पुनः सन्चालन तथा जनकपुर चुरोट कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीको दायित्व यसै वर्ष फरफारक गरेको उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।

एक वर्षको अवधिमा उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीमासमेत उच्च वृद्धि आएको दाबी मन्त्रालयको छ ।

प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नपनि मन्त्रालय सफल भएको दाबी सचिव खतिवडाले गरिन् ।

आगामी चैतमा हुने लगानी सम्मेलनअगावै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानुन बनाउने काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा आयात घटाउन र निर्यात बढाउनेखालका काम खासै हुन सकेनन् । जसका कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ ।

स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी छिटो काम गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्रालयलाई छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्